Panch Barse B.A. LL.B. Pravesh Sahayogi – Adhibakta Dipakraj Khanal

विधिशास्त्र (Jurisprudence)
Author: Narayan Prasadh Lamsal
Publisher: Pairavi Prakashan
Published Year:2076
प्रस्तुत पुस्तक त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कानून अध्ययन संस्थानअन्तर्गत स्नातक तहको एल.एल.बी/ बी.एल.एल.बी., एल.एल.एम. र कक्षा ११ को पाठ्यक्रममा रखिएको ‘विधिशास्त्र’ विषयको पाठ्यक्रमलाई ध्यानमा राखी पाठ्यपुस्तकको रुपमा तयार पारिएको छ र यस पुस्तकबाट कानूनका विद्यार्थी तथा परीक्षार्थीहरु, कानूनका चिन्तक तथा जिज्ञासुहरु, कानूनका अध्येता तथा कानून व्यवसायीहरु, न्याय तथा कानून क्षेत्रमा काम गर्ने
This book has been prepared focusing on the curriculum of ‘Jurisprudence’ for the LL.B./B.A. LL.B., LL.M., and Class 11 under Tribhuvan University, Law Faculty. It is designed as a textbook to cater to law students and exam candidates, legal enthusiasts and scholars, law educators, practitioners, and professionals working in the field of justice and law.

मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ तथा फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ (मूल दफा सहित एक टिपण्णी)
Author: Gayendra Bahadur Shrestha
Publisher: Pairavi Prakashan
Published Year: 2080
२०७५ साल भद्र १ गते देखि लागु भएको मुलुकी संहिताहरुमा मुलुकी संहितासम्बन्धी केहि नेपाल एनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन र नेपाल सरकारद्वारा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित केही सूचनाहरद्वारा सो संहिताको अनुसुचिहरुमा हेरफेर भएको र यी संसोधनहरु र हेरफेरहरुलाई यस पुस्तकमा अधावधिक भएको छ। यस पुस्तकले सदाझै न्यायाधीश, कानूनी व्यसायी, कानूनका विद्यार्थी तथा सर्वसाधारणलाई यो पुस्तक अति उपयोग हुने छ। The amendments to the National Codes, which came into effect on 1st July 2015, have been made by amending certain provisions of the Nepal Act, 2015 and by making changes in the Schedules of the Code through certain notifications published in the Nepal Gazette by the Government of Nepal. These amendments and changes have been made in this book, including the National Criminal Code Act, 2074, the National Criminal Procedure Code, 2074, and the Criminal Offences (Determination and Enforcement of Penalties) Act, 2074.