Labour Law
श्रम कानुन (Labour Law)
Author: Himraj Giri
Publication: Pairavi Prakashan
Edition: 2079
नेपालमा श्रम ऐन, २०७४ र श्रम निमवाली, २०७५ लागू भएपछि सो ऐन तथा नियमावलीसमेतको कानुनी व्यवस्थाले श्रम सम्बन्धी आधारभूत सिध्दान्त, विश्वव्यापी घोषणा एवं दृष्टिकोण, स्वतन्त्रता, समानता र मातृत्वको अवधारणालाई मूर्त रुपमा यस पुस्तकमा प्रस्तुत गरीएको छ।
After the implementation of the Labor Act, 2074, and the Labor Regulations, 2075 in Nepal, this book presents foundational principles, global declarations and perspectives, freedom, equality, and maternity rights related to labor in a concrete form.
| Weight | 1 g |
|---|---|
| book-author | Himraj Giri |
| format |
Customer Reviews
There are no reviews yet.
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Related products
-
Company Yen, 2063
₨ 495.00कम्पनि ऐन, २०६३
Author: Gayendra Bahadur Shrestha
Publisher: Pairavi Prakashan
Published Year: 2078
कम्पनि ऐन, २०६३ मूल दफासहित एक टिप्पणी निवोदन, नियमावली एवम प्रबन्धपत्र को दाँचा तथा कम्पनि निर्देशिका, २०७२ समेत समाबेश पुस्तक।
A book that includes the Company Act, 2006 with the main sections along with a commentary, sample petitions, regulations, and articles of association, including the Company Directory, 2015.₨ 495.00 -
विधिशास्त्र (Jurisprudence)
₨ 745.00विधिशास्त्र (Jurisprudence)
Author: Narayan Prasadh Lamsal
Publisher: Pairavi Prakashan
Published Year:2076
प्रस्तुत पुस्तक त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कानून अध्ययन संस्थानअन्तर्गत स्नातक तहको एल.एल.बी/ बी.एल.एल.बी., एल.एल.एम. र कक्षा ११ को पाठ्यक्रममा रखिएको ‘विधिशास्त्र’ विषयको पाठ्यक्रमलाई ध्यानमा राखी पाठ्यपुस्तकको रुपमा तयार पारिएको छ र यस पुस्तकबाट कानूनका विद्यार्थी तथा परीक्षार्थीहरु, कानूनका चिन्तक तथा जिज्ञासुहरु, कानूनका अध्येता तथा कानून व्यवसायीहरु, न्याय तथा कानून क्षेत्रमा काम गर्ने
This book has been prepared focusing on the curriculum of ‘Jurisprudence’ for the LL.B./B.A. LL.B., LL.M., and Class 11 under Tribhuvan University, Law Faculty. It is designed as a textbook to cater to law students and exam candidates, legal enthusiasts and scholars, law educators, practitioners, and professionals working in the field of justice and law.₨ 745.00 -
Sharm Kanun ra Ek Parichaya
₨ 380.00A commentary on the Labor Act and Rules with the original sections and rules. This book is extremely useful for judges, legal practitioners, and the general public associated with law or related fields.
श्रम ऐन र नियमको मूल दफा र नियमसहित एक टिप्पणी। यो पुस्तकले कानुनसँग सम्बध्द न्यायाधिश, कानुन व्यवसायी, कानुन वा सोसँग सम्बध्द सबै सर्वसाधारणलाई अति उपयोग पुस्तक।₨ 475.00 -
Muluki Aparadha Samhita Yen, 2074 and Muluki Faujdari Karyabidhi Samhita Yen, 2074
₨ 995.00मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ तथा फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ (मूल दफा सहित एक टिपण्णी)
Author: Gayendra Bahadur Shrestha
Publisher: Pairavi Prakashan
Published Year: 2080
२०७५ साल भद्र १ गते देखि लागु भएको मुलुकी संहिताहरुमा मुलुकी संहितासम्बन्धी केहि नेपाल एनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन र नेपाल सरकारद्वारा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित केही सूचनाहरद्वारा सो संहिताको अनुसुचिहरुमा हेरफेर भएको र यी संसोधनहरु र हेरफेरहरुलाई यस पुस्तकमा अधावधिक भएको छ। यस पुस्तकले सदाझै न्यायाधीश, कानूनी व्यसायी, कानूनका विद्यार्थी तथा सर्वसाधारणलाई यो पुस्तक अति उपयोग हुने छ। The amendments to the National Codes, which came into effect on 1st July 2015, have been made by amending certain provisions of the Nepal Act, 2015 and by making changes in the Schedules of the Code through certain notifications published in the Nepal Gazette by the Government of Nepal. These amendments and changes have been made in this book, including the National Criminal Code Act, 2074, the National Criminal Procedure Code, 2074, and the Criminal Offences (Determination and Enforcement of Penalties) Act, 2074.₨ 995.00 -
Adhalati Karyabidhi
₨ 975.00अदालती कार्यविधि
Author: Gayendra Bahadur Shrestha
Publisher: Pairavi Prakashan
Published Year: 2077
यो अदालती कार्यविधिमा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को तुलनात्मक अध्ययन गरिएको छ। यो पुस्तकलए सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा काम गर्ने न्यायकर्मी र कानुन व्यवसायीहरुलाई सहयोग पुग्ने छ।
This judicial procedure involves a comparative study of the Civil Procedure Code, 2017, and the Criminal Procedure Code, 2017. This book will be helpful for judicial officers and legal practitioners working in the Supreme Court, High Court, and District Court.₨ 975.00 -
Niyam Sangraha Part-1
₨ 716.00A book including the District Court Regulations (2075), High Court Regulations (2073), Supreme Court Regulations (2074), Civil Procedure Code Regulations (2075), Criminal Procedure Code Regulations (2075), Criminal Investigation Regulations (2075), Criminal Sentence Execution Regulations (2076), Supreme Court Constitutional Bench Operation Regulations (2072), Criminal Sentence Determination and Implementation Regulations (2075), Criminal Victim Relief Fund Regulations (2077), and other essential rules.
जिल्ला अदालत निमावली (२०७५), उच्च अदालत निमावली (२०७३), सर्वोच्च अदालत निमावली (२०७४), मुलुकी देवानी कार्यविधि निमावली(२०७५), मुलुकी फौजदारी कार्यविधि निमावली (२०७५), फौजदारी कसूरको अनुसन्धानसम्बन्धी निमावली (२०७५), फौजदारी कसूर कैदकट्टा निमावली (२०७६), सर्वोच्च अदालत सवैधानिक इजलास संचालन निमवाली (२०७२), फौजदारी कसूर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी निमवाली (२०७५), फौजदारी कसूर पीडित राहतकोष निमवाली २०७७ र अन्य मुल नियमहरु समावेश पुस्तक।₨ 895.00 -
Kanuni Nepali Bhasa Ra Sahitya
₨ 1,200.00कानूनी नेपाली भाषा र साहित्य
Author: Prakash Wasti
Publisher: Pairavi Prakashan
Published Year: 2079, Poushयस पुस्तकले कानूनीभित्र साहित्यलाई स्थापित गर्ने जमर्को गरेको छ भने साहित्यभित्र कानूनको खोजि गरेको छ।
This book aims to integrate literature into the field of law, while also delving into the exploration of legal themes within literary works.₨ 1,500.00 -
Rit Nibedan Sidhdanta Ra Bewahara
₨ 845.00रित निवेदन सिद्धान्त र व्यवहार
Author: Gayendra Bahadur Shrestha
Publisher: Pairavi Prakashan
Published Year: 2077
सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा दिइने रित निवेदनका नमुना, सिद्धान्त र व्यवहार सहित।
Samples of petitions for the Supreme Court, High Court, and District Court, including principles and procedures.₨ 845.00
