Victimology

मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ तथा फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ (मूल दफा सहित एक टिपण्णी)
Author: Gayendra Bahadur Shrestha
Publisher: Pairavi Prakashan
Published Year: 2080
२०७५ साल भद्र १ गते देखि लागु भएको मुलुकी संहिताहरुमा मुलुकी संहितासम्बन्धी केहि नेपाल एनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन र नेपाल सरकारद्वारा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित केही सूचनाहरद्वारा सो संहिताको अनुसुचिहरुमा हेरफेर भएको र यी संसोधनहरु र हेरफेरहरुलाई यस पुस्तकमा अधावधिक भएको छ। यस पुस्तकले सदाझै न्यायाधीश, कानूनी व्यसायी, कानूनका विद्यार्थी तथा सर्वसाधारणलाई यो पुस्तक अति उपयोग हुने छ। The amendments to the National Codes, which came into effect on 1st July 2015, have been made by amending certain provisions of the Nepal Act, 2015 and by making changes in the Schedules of the Code through certain notifications published in the Nepal Gazette by the Government of Nepal. These amendments and changes have been made in this book, including the National Criminal Code Act, 2074, the National Criminal Procedure Code, 2074, and the Criminal Offences (Determination and Enforcement of Penalties) Act, 2074.

मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ (मूल दफा सहित एक टिपण्णी)
Author: Gayendra Bahadur Shrestha
Publisher: Pairavi Prakashan
Published Year: 2080
२०७५ साल भद्र १ गते देखि लागु भएको मुलुकी संहिताहरुमा मुलुकी संहितासम्बन्धी केहि नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन र नेपाल सरकारद्वारा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित केही सुचनाहरुद्वारा सो संहिताको अनुसुचिहरुमा हेरफेर भएको र यी संसोधनहरु र हेरफेरहरुलाई यस पुस्तकमा अधावधिक भएको छ। यस पुस्तकले सदाझै न्यायाधीश, कानूनी व्यसायी, कानूनका विद्यार्थी तथा सर्वसाधारणलाई अति उपयोग पुस्तक। (The Muluki Sanhitas, effective from Bhadra 1, 2075, have been amended by the Act to Amend Some Nepal Acts Related to the Muluki Sanhita, 2075. Notifications in the Nepal Gazette have altered the schedules of the Sanhita, and these updates are included in this book, which is useful for judges, legal professionals, law students, and the general public.)