Research Methodology – Three Writers
₨ 421.00₨ 495.00
Writer: Three Writers
Color: Multi
Binding: Paperback
Publisher: Oxford International Publication
| book-author | Three writers |
|---|---|
| format |
Customer Reviews
There are no reviews yet.
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
You may also like…
Related products
-
Loksewa Aayog G.K. Fast Track Safaltako Drut Marg Pravidhik/Apravidhik – Rajendra Rawat
₨ 456.00Loksewa Aayog G.K. Fast Track Safaltako Drut Marg Pravidhik/Apravidhik – Rajendra Rawat
Public Service Commission G.K. Fast Track: Rapid Path to Success Technical/Non-Technical – Rajendra Rawat
Author: Rajendra Rawat
Publisher and Distributor: Rudraksh Research and Publication Pvt. Ltd.
Eleventh Edition: 2081/2082
Language: Nepali
Pages: 380The revised 11th edition of G.K. Fast Track is useful for both technical and non-technical fields such as: Branch Officers, Women’s Development, Nayab Subba, all levels of Public Service Technical Services, Kharidar, all levels under Security Services (Nepal Police, Armed Police, Nepal Army, Intelligence), Banking and Financial Institutions (Nepal Rastra Bank, Rastriya Banijya Bank, Agricultural Development Bank, Nepal Bank, etc.), Education Service (Primary School/Secondary School), Provincial Public Service Commission (for all levels in all seven provinces), Health Service, Teacher Service Commission (Primary, Lower Secondary, and Secondary), and other public bodies (Academy of Science and Technology, Valley Development Authority).
लोकसेवा आयोग जी. के. फास्ट ट्रयाक सफलताको द्रुत मार्ग प्राविधिक/ अप्राविधिक- राजेन्द्र रावत
लेखक: राजेन्द्र रावत
प्रकाशक र वितरक: रुद्राक्ष रिसर्च एण्ड पब्लिकेसन प्रा. लि.
एघारौं संस्करण: २०८१/२०८२
भाषा: नेपाली
पाना: ३८०परिमार्जित ११ औं संस्करण जी. के. फास्ट ट्रयाक प्राविधिक तथा अप्राविधिक सबैको लागि उपयोगी जस्तै: शाखा अधिकृत, महिला विकास, नायब सुब्बा, लोक सेवा प्राविधिक सेवा तर्फका सबै तहका लागि, खरिदार, सुरक्षा सेवा अन्तर्गत सबै तहका लागि (नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल सेना, अनुसन्धान तर्फ), बैंक तथा वित्तिय संस्था (नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक आदि), शिक्षा सेवा (प्रा.स./ वि.नि.), प्रदेश लोक सेवा आयोग (सातै प्रदेशका सबै तहका लागि), स्वास्थ्य सेवा, शिक्षक सेवा आयोग (प्रा. वि./ नि. मा. वि./ मा. वि.) र अन्य सार्वजनिक निकायहरु(प्रज्ञा प्रतिष्ठान, उपत्यका विकास, प्राधिकरण) हुने छ।
₨ 570.00 -
Muluki Yen: Ek Tippni
₨ 700.00मुलुकी ऐन मूल दफासहित एक तिपन्नी (२०१९/१२/३०), यसमा २०७२/११/१३ सम्म को अन्तिम संशोधन मिलायको र यो ऐन २०६५/२/१५ देखि लागु भय0को थियो।
A commentary on the Muluki Ain (Civil Code) with the original sections (as of 2019/12/30), including the latest amendments up to 2072/11/13. This Act has been in effect since 2065/2/15.₨ 875.00 -
Banking Tatha Bittiya Sastha Sambandhi Yen ra Niyamawali
₨ 620.00A commentary book with original sections and rules
मूल दफा र नियमसहित एक टिप्पणी पुस्तक।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ र सम्पत्ति शुध्दिकरण (मनी लाउन्डरिग्ङ) निवारण ऐन, २०६४ दोस्रो संशोधन २०७० का साथै केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ संशोधन, आदि जस्ता नियम र नियमावली प्रस्तुत भएका छन्।₨ 775.00 -
Rit Nibedan Sidhdanta Ra Bewahara
₨ 845.00रित निवेदन सिद्धान्त र व्यवहार
Author: Gayendra Bahadur Shrestha
Publisher: Pairavi Prakashan
Published Year: 2077
सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा दिइने रित निवेदनका नमुना, सिद्धान्त र व्यवहार सहित।
Samples of petitions for the Supreme Court, High Court, and District Court, including principles and procedures.₨ 845.00 -
Muluki Aparadha Samhita Yen, 2074 and Muluki Faujdari Karyabidhi Samhita Yen, 2074
₨ 995.00मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ तथा फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ (मूल दफा सहित एक टिपण्णी)
Author: Gayendra Bahadur Shrestha
Publisher: Pairavi Prakashan
Published Year: 2080
२०७५ साल भद्र १ गते देखि लागु भएको मुलुकी संहिताहरुमा मुलुकी संहितासम्बन्धी केहि नेपाल एनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन र नेपाल सरकारद्वारा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित केही सूचनाहरद्वारा सो संहिताको अनुसुचिहरुमा हेरफेर भएको र यी संसोधनहरु र हेरफेरहरुलाई यस पुस्तकमा अधावधिक भएको छ। यस पुस्तकले सदाझै न्यायाधीश, कानूनी व्यसायी, कानूनका विद्यार्थी तथा सर्वसाधारणलाई यो पुस्तक अति उपयोग हुने छ। The amendments to the National Codes, which came into effect on 1st July 2015, have been made by amending certain provisions of the Nepal Act, 2015 and by making changes in the Schedules of the Code through certain notifications published in the Nepal Gazette by the Government of Nepal. These amendments and changes have been made in this book, including the National Criminal Code Act, 2074, the National Criminal Procedure Code, 2074, and the Criminal Offences (Determination and Enforcement of Penalties) Act, 2074.₨ 995.00 -
Company Yen, 2063
₨ 495.00कम्पनि ऐन, २०६३
Author: Gayendra Bahadur Shrestha
Publisher: Pairavi Prakashan
Published Year: 2078
कम्पनि ऐन, २०६३ मूल दफासहित एक टिप्पणी निवोदन, नियमावली एवम प्रबन्धपत्र को दाँचा तथा कम्पनि निर्देशिका, २०७२ समेत समाबेश पुस्तक।
A book that includes the Company Act, 2006 with the main sections along with a commentary, sample petitions, regulations, and articles of association, including the Company Directory, 2015.₨ 495.00 -
Kanuni Likhatka Masauda
₨ 796.00A highly useful book for drafting documents related to offices, courts, and households, advocate exams, scribes, and for Tribhuvan University’s LL.B. and B.A.LL.B. programs.
अड्डा, अदालत र घरसारमा लेखिने लिखतसम्बन्धी मसौदा, अधिवक्ताको परिक्षा, लेखनदास तथा त्रि.वि. का एलएल.बि र बि.ए.एलएल.बि. का लागी अति उपयोग पुस्तक।₨ 995.00 -
Adhalati Karyabidhi
₨ 975.00अदालती कार्यविधि
Author: Gayendra Bahadur Shrestha
Publisher: Pairavi Prakashan
Published Year: 2077
यो अदालती कार्यविधिमा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को तुलनात्मक अध्ययन गरिएको छ। यो पुस्तकलए सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा काम गर्ने न्यायकर्मी र कानुन व्यवसायीहरुलाई सहयोग पुग्ने छ।
This judicial procedure involves a comparative study of the Civil Procedure Code, 2017, and the Criminal Procedure Code, 2017. This book will be helpful for judicial officers and legal practitioners working in the Supreme Court, High Court, and District Court.₨ 975.00
